नई दिल्ली | केन्द्र सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा कि वह राष्ट्रीय खेल संघों में कामकाज के एक समान तरीके को लागू करने के संबंध में कानून लाने या कार्यकारी आदेश के बारे में विचार कर रही थी। अदालत में केन्द्र सरकार की तरफ से दलील दे रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायामूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायामूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायामूर्ति ए.एम. खानविल्कर की खंडपीठ से कहा कि वह भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रशासन समिति की नियुक्ति को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दे।
केन्द्र को अदालत से राहत की सांस भी मिली है। उसने अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा है कि वह प्रशासन समिति के लिए नाम सुझाएं।