जीएसटी से राज्यों के राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि होगी : गडकरी
नई दिल्ली | केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राज्यों के राजस्व में 25 फीसदी तक का इजाफा करेगा और केंद्र सरकार को उन्हें मुआवजा देने की नौबत ही नहीं आ सकती है। गडकरी ने आज तक जीसएटी कॉन्क्लेव में कहा, “हमने कहा था कि अगर जीएसटी के कारण राज्यों को नुकसान होता है, तो हम उन्हें मुआवजा देंगे। लेकिन मुझपर विश्वास कीजिए, इसकी नौबत ही नहीं आएगी।”
उन्होंने कहा, “वस्तुत: राज्यों के राजस्व में 15 से 20-25 फीसदी तक का इजाफा होगा।” गडकरी ने कहा कि इस कदम से केंद्र सरकार के राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे सालाना बजट और बड़ा होगा, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बढ़ोतरी होगी और करों की दरें घटेंगी।
उन्होंने कहा, “अब तक हमने उन लोगों पर करों का बोझ कम किया है, जो ईमानदारी पूर्वक करों का भुगतान करते हैं। अब (जीएसटी के बाद) कर चुकाने वाले लोगों की संख्या और बढ़ेगी और करों की दरें घटेंगी।” मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था कालेधन को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि 99 फीसदी लेनदेन औपचारिक अर्थव्वस्था के अधीन होगी, जिससे देश को अपूर्व लाभ होगा।”
गडकरी ने कहा कि पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के तहत लाने से राज्यों का राजस्व बढ़ेगा और यह उन पर निर्भर करता है कि वह इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने लोगों से नई कर व्यवस्था का खुलकर स्वागत करने और दो महीने तक इसका अनुभव लेने की अपील की और आश्वस्त किया कि क्रियान्वयन के दौरान किसी तरह की समस्या पेश आती है, तो सरकार उसका निराकरण करेगी।
