नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अब साफ साफाई का स्तर 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। लोकसभा में साल 2017-18 का बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा, “स्वच्छ भारत योजना के तहत साफ सफाई का स्तर अक्टूबर 2013 में 42 प्रतिशत से बढ़कर अब 60 प्रतिशत हो गया है। खुले में शौच से मुक्त गांवों में अब पाइप से जलापूर्ति को प्राथमिकता दी रही है।”
उन्होंने कहा, ” हमने अगले चार वर्षो (2020) में आर्सेनिक फ्लोराइड प्रभावित 28000 घरों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।”
वित्त मंत्री ने कहा, “ग्रामीण इलाकों में नए प्रशिक्षण के तहत 2022 तक इस वित्त वर्ष में 20000 लोगों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के साथ 5 लाख लोगों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पंचायत राज संस्थाओं के पास मानव संसाधन की कमी है।
जेटली ने कहा, “इसी उद्देश्य के लिए साल 2017-18 में एक मानव संसाधन सुधार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जीवन और पर्यावरण में सुधार के लिए किसानों और अन्य लोगों के साथ सरकार नजदीक से काम करना जारी रखेगी।”