भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड को वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी-2 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कृषि यंत्रीकरण के अन्तर्गत अब तक 755 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर ग्राम पंचायत स्तर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 23 विभागों की 212 परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है।
प्रदेश में जंगली जानवरों से फसलों को क्षति पहुँचाने की गम्भीर समस्या है, जिसके रोकथाम के लिए एक प्रयास के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत घेरबाड़ की परियोजना सम्मिलित की गयी है, अब तक 108 गांव में 183 किमी. घेरबाड़ का कार्य किया गया है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय जल संभरण टैंकों के निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है, अब तक 700 बहुउद्देशीय टैंकों का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत हिल सीड बैंक की परियोजना भी प्रारम्भ की गयी है, जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर ही तकनीकि विधि से बीज उत्पादित कर प्रमाणीकरण के उपरान्त कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत जल श्रोत सूख रहे हैं। पर्यावरणीय असंतुलन से नमी कम होती जा रही है। मृदा एवं जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुये जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। बीते 2 वर्षों में विभिन्न जल संचय संरचनाओं के निर्माण से 2250 हेक्टेयर सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है।
प्रदेश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 तक समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। उर्वरकों का वितरण नवम्बर 2017 से डी.बी.टी. के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है।
