उत्तराखंड मंत्रिमंडल बैठक में युवाओं को समूह-ग की परिक्षाओं में एक साल की छूट सहित कई प्रस्ताव हुए पास
देहरादून: उत्तरखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में आज कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग के दो प्रस्ताव निरस्त किए गए।
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि कोविड-महामारी के कारण कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है।
बैठक में तय किया गया कि कैम्पा की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। वन निगम में स्केलर पद पर सीएजी की आपत्ति थी, जिसमें विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में उप समिति बनाई है।
देहरादून महायोजना जोनल प्लान 2025 में सरकारी भवनों को भवन निर्माण के साथ ही सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी कार्यालय बनाने की छूट दी जाएगी। दिव्यांग, जिनकी 4000 रुपए तक की आय है उन्हे अंत्योदय में शामिल किया जाएगा और 15 हजार से कम आय वालों को भी लाभ दिया जाएगा।
परिवहन विभाग के मामले में सीएम फैसला लेने के लिए अधिकृत
नैनीताल हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट को लेकर मामला चल रहा है। जिस पर परिवहन विभाग ने एक मुश्त सहायता का प्रस्ताव दिया था। कैबिनेट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।
15 अगस्त तक सभी मंजूर योजनाओं के शासनादेश निकालें : मुख्यमंत्री
वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य कार्यों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक इस संबंध में शासनादेश जारी हो जाने चाहिए।
