उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश बना अवैध कब्ज़ा करने वालों के लिए बड़ी आफत

उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद देहरादून शहर में नगर निगम देहरादून व जिला प्रशासन देहरादून, जनता के लिए बनाए गए फुटपाथों, गलियों सड़कों व दूसरे स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है।

सोमवार (10 सितंबर 2018) अतिक्रमण हटाओ अभियान में 93 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व चार भवनों के सीलिंग का काम पूरा किया गया। अभियान में अब तक कुल 8,473 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण, 4,730 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण व 133 अवैध भवनों के सीलिंग का काम सम्पादित किया जा चुका है।

अभियान के बारे में अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड ओमप्रकाश ने शहर में किए जा रहे अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तरीकरण, सीलिंग व सीमांकन के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ साथ बारिश के दौरान ध्वस्त किए गए भवनों, बाउंड्रीवॉल का मलबा सड़कों पर रहने से परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मलबे को हटाने की कार्रवाई में और अधिक तेज़ी लाई जाए।

” नगर निगम की सीमा के दायरे में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण, ध्वस्तीकरण व सीमांकन की कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव में न आए।” अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड ओमप्रकाश ने बताया।

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