फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे टीचरों की हुई छुट्टी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कई क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री रावत ने कार्यक्रम में कहा, ” पिछले सवा साल में राज्य सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किए हैं। पारदर्शी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य में एसआईटी गठित की गई है। एनएच-74 पर भूमि के मुआवजे को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया जिस पर अभी जांच चल रही है। इस घोटाले में अभी तक 20 से अधिक दोषियों को जेल भेजा जा चुका है।”

उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले 20 से अधिक अध्यापकों की सेवा समाप्त की गई है। जन सुविधाओं के दृष्टिगत सेवा के अधिकार के तहत 162 सेवाएं और जोड़ी गई हैं। मुख्यमंत्री जी उत्तरप्रदेश-उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित ‘ ट्रांलफॉर्म उत्तराखंड कॉनक्लेव ‘ कार्यक्रम में बोल रहे थे।

किसानों पर ज़ोर देते हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए राज्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को मात्र दो प्रतिशत की ब्याज दर पर एक लाख रूपए तक का लोन दिया जा रहा है।