18 अमेरिकी राज्यों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियमों पर ट्रंप प्रशासन पर केस किया
वाशिंगटन। अमेरिका के 18 राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर देश के ऑटो बेड़े के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियमों पर पुनर्विचार करने के लिए मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रयासों में से एक पर कानूनी लड़ाई शुरू की है।
अप्रैल में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) के प्रशासक स्कॉट प्रुइट ने कहा था कि वह ओबामा-युग के नियमों की फिर से समीक्षा करेंगे, जिसका उद्देश्य 2025 तक 50 मील प्रति गैलन दक्षता आवश्यकताओं को बढ़ाना है।
प्रुइट की एजेंसी ने कहा कि यह मानक ‘पुरानी जानकारी पर आधारित’ है और नया आंकड़ा बताता है कि ‘मौजूदा मानक बहुत कठोर हो सकते हैं।’ वहीं, मुकदमे में राज्यों का तर्क है कि ईपीए ने ग्रीनहाउस गैस नियमों में ‘मनमाने ढंग से बदलाव किया है।
कैलिफोर्निया के गवर्नर जैरी ब्राउन (डी) ने मंगलवार को अमेरिकी अपीली अदालत में दायर की गई याचिका में कहा, “राज्यों का यह समूह गैस को बढ़ावा देने और विषाक्त वायु प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्र के स्वच्छ कार मानकों की रक्षा करेगा।”
अमेरिका में कारों और हल्के ट्रकों से संबंधित जलवायु नीति पर बड़े टकराव के बीच ये मुकदमे किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो ओबामा प्रशासन में तय किए गए मानकों में बदलाव कर 2021 तक संघीय मानकों को तय कर देगा।
