यूपी में अपराधियों की खैर नहीं, मकोका की तर्ज पर अब यूपी में ‘यूपीकोका’ को हरी झंडी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कानून के साथ खेलने वालों की अब खैर नहीं है क्योंकि योगी सरकार बहुत जल्द इस पर नया कानून लाने की तैयारी में है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मकोका की तर्ज पर नया कानून यानी यूपीकोका लाने को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 14 दिसम्बर से शुरू हो रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट की अहम बैठक की और कुछ मुद्दों पर चर्चा की। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में करीब 16 विषयों पर चर्चा की गई है। इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा अगर किसी बात को लेकर चर्चा हुई तो वह यूपी में बढ़ता क्राइम को लेकर हुई। योगी सरकार के अनुसार संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र के मकोका कानून को ध्यान में रखकर यूपीकोका लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। शीतकालीन सत्र में यह प्रस्ताव विधानमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।
योगी कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले
यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को मंजूरी
 पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गई छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ
  किसानों को मिलेगा 75 फीसदी अनुदान
 नई आईटी पालिसी ने निवेशकों को रियायत का प्राविधान किया गया
 सचिवालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी
 सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी
 स्टार्ट अप कार्पस फंड को 100 करो? से ब?ाकर 1000 करो? किया गया
 वक्फ अधिकरण रामपुर समाप्त किया गया
 यूपी कोका को मंजूरी
 बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी
 समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार एसडीएम को होगा
 यूपी राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी