बैंक खाताधारक ऐसा कर लें नहीं तो बंद हो जाएगा आपका सेविंग एकाउंट
प्रदेश में अगर 31 दिसंबर 2017 तक बैंक खातों में आधार अपडेट नहीं किया तो एकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में जल्द ही वसूली प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन फाइलिंग की कवायद शुरू हो जाएगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 62वीं बैठक में यह जानकारी दी गई।
शुक्रवार को होटल में आयोजित बैंकर्स समिति की बैठक का शुभारंभ वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने किया। इस मौके पर पंत ने कहा कि 2020 तक किसानों की आय दोगुना करने को राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार का प्रयास है कि किसानों को समय से बीज, खाद, दवाएं मुहैया कराई जाएं।
उनकी उपज का बाजार मूल्य मिलें। फसल की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध हो। इसके साथ ही सरकार दो प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण देने पर भी विचार कर रही है।
उन्होंने बैंकरों से आह्वान किया कि ऋण-जमा अनुपात बढ़ाएं। वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि बैंकों की ओर से भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करने संबंधी शासनादेश जारी हो गया है।
वसूली प्रमाणपत्र की ऑनलाइन फाइलिंग का साफ्टवेयर एनआईसी ने विकसित कर लिया है। सिक्योरिटी ऑडिट की प्रक्रिया के बाद 15 दिन में इसे शुरू किया जाएगा। ऋण वसूली के संबंध में बैंकों ने ऋण समाधान योजना शुरू की है। इसका लाभ उठाकर एकमुश्त समाधान किया जा सकता है। सभी बैंक 10 सितंबर 2017 तक अपना डेटा डिजिटाइज्ड कर देंगे।
एसबीआई के मुख्य महाप्रबंक आलोक कुमार चौधरी ने बताया कि जून, 2017 की पहली तिमाही की समाप्ति पर राज्य का ऋण-जमा अनुपात 54 प्रतिशत है। बैंकों ने जून 2017 तक राज्य में कृषि क्षेत्र में 14.37 करोड़ के कर्ज बांटे हैं। केंद्र सरकार के नियम को एक जून से प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके तहत 31 दिसंबर के बाद आधार सत्यापित न होने वाले खातों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा।
