उत्तराखंड। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के प्रत्येक सरकारी स्कूलों के सभी अध्यापकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की सीबीआई से जांच कराने का फैसला किया है। जिसके तहत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपर मुख्य सचिव-शिक्षा डॉ. रणवीर सिंह के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इस जांच के दायरे में 60 हजार से ज्यादा शिक्षक आएंगे। जांच के तहत आने वालों शिक्षकों के खिलाफ कदम उठाने के कदम तय किये गये।
पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि सीबीआई जांच की कार्रवाई शुरू कराने के लिए इस फाइल को सीएम को भेजा जा रहा है। इस जांच के दायरे में शिक्षकों के साथ-साथ संबंधित जिलों के अफसरों को भी लिया जाएगा। पिछले दो साल से फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे 78 शिक्षकों के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 34 को पिछले साल ही बर्खास्त कर दिया गया था। बाकी की जांच चल रही है। दोषी पाये जाने पर उनके खिलफ उचित कार्रवाई की जायेगी।
वहीं आपकों बता दूं की अभी तक सबसे ज्यादा फर्जी प्रमाणपत्र के मामले हरिद्वार व यूएसनगर से मिले है। जिसमें 78 शिक्षकों में बर्खास्त हुए 34 शिक्षकों में हरिद्वार के 13 और यूएसनगर के 16 शिक्षक शामिल थे। सीबीई के तहत जांच कराने के निर्देश से यह अंदाजा लगया जा सकता है कि नई सरकार इस गोरखधंधे को जड़ से ख्तम करने में जुट गयी है।
