RJD ने अपना चुनावी घोषणापत्र किया जारी, ‘200 यूनिट फ्री बिजली, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा’
पटना। लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणापत्र जारी किया। राजद ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश की जनता के लिए 24 वादों का ऐलान किया है। जिसके तहत 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का जिक्र शामिल है। यही नहीं राजद का कहना है कि इसी साल 15 अगस्त से नौकरी की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
राजद के 24 वादों वाले घोषणा पत्र में महिलाओं से लेकर बुजुर्गों और युवाओं के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। चुनावी घोषणा पत्र में राजद ने रक्षा बंधन से पहले गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना लागू करने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने, बिहार को 1 लाख 60 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज, अग्नीवीर योजना खत्म करने, बिहार की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगभग दो दशक पुरानी है बिहार के विकास के बगैर देश विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने ऐलान किया केंद्र में अगर हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा साथ ही 1.60 लाख करोड़ का विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। बिहार की प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को 4000 करोड रुपए की विशेष धनराशि मिलेगी जो इस पैकेज के तहत होगी।
कुछ अन्य प्रमुख घोषणाएं
भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी ड्यूटी के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवान की मृत्यु होने पर उसे शाहिद का दर्जा दिया जाएगा
रेलवे की नियुक्ति 2014 के पूर्व बालको पर ले जाकर इसे दोगुना करते हुए निराश युवाओं को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया जाएगा
शानदार कनेक्टिविटी के लिए बिहार में पूर्णिया गोपालगंज मुजफ्फरपुर भागलपुर एवं रक्सौल में एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा राज्य के आर्थिक विकास पर्यटन एवं युवतियों की सहूलियत के लिए यह एयरपोर्ट आवश्यक है सभी प्रदेशों और पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी तब और बेहतर होगी
बिहार के कृषि उत्पादों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य सुनिश्चित करेंगे। कृषकों को समर्पित नीतियां किसानों के साथ बैठकर बनाएंगे
स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश से लागू करेंगे
वंचितों, उपेक्षितों के कल्याण के लिए मंडल कमीशन की शेष सिफारिश को लागू किया जाएगा।
