त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट में हुआ तय : विधायकों के 30% वेतन में होगी कटौती
त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कुल 6 मामलों पर ही चर्चा की गई। सीएम ने कहा – कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का ही पालन किया जाएगा। लॉक डाउन की मंजूरी केंद्र सरकार के निर्णय पर ही ली जाएगी।
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग के सेवा नियमावली को मिली मंजूरी। 309, 33 और 5 पद किए गए है सृजित।
कोविड-19 पर विस्तृत चर्चा की गई है। लॉक डाउन का पालन सख्ती से हो, जमातियों के क्षेत्र होंगे लॉकडाउन, घरों से बाहर न निकलने वाले जमातियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने की बात की गई। जमातियों के कारण ही प्रदेश की स्थिति बिगड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
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राज्य में खाद्य सामग्री वितरण करने वाले सभी संस्थाओं और लोगों से राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि वह व सामग्री धरातल पर फितरत ना करें बल्कि प्रशासन के माध्यम से वितरित करें।
राज्य सरकार केंद्र सरकार से लॉकडाउन को लेकर करेगी वार्ता। राज्य सरकार ने सारे निर्णय के सरकार पर छोड़ा। जमातियों के चलते राज्य में बढ़ने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह भारत सरकार से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर वार्ता करेंगे।
राज्य में मंत्री और विधायकों के 30 प्रतिशत वेतन की कटौती। 2 साल तक विधायक निधि में 1- 1 करोड़ की सालाना कटौती भी करने की बात कही गई है।
राज्य में कोरोना संबंधी प्रमुख आंकड़े –
आइसोलेशन बेड फ़ॉर पॉजिटिव – 823
आइसोलेशन बेड फॉर स्पेक्टर – 1682
क्वॉरेंटाइन – 16449
सरकारी Icu – 455
वेंटीलेटर – 151
पीपी किट – 8695
N95 मास्क – 31077
