राज्यसभा में पेश हुआ आरक्षण बिल, कांग्रेस कर रही सवर्णों का विरोध, RJD ने बताया डकैती
संसद के शीताकलीन का आज यानी की बुधवार को 18वां दिन है। आज सिर्फ राज्यसभा की बैठक है, जिसमें सवर्ण आरक्षण के बिल पर चर्चा होगी। बता दें कि ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। बिल के समर्थन में लोकसभा में 323 वोट पड़े वहीं 3 सदस्यों ने इसका विरोध किया। बिल पारित होने के बाद लोकसभा की कर्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में आज बिल लाया गया तो कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा कर दिया। बता दें कि कांग्रेस ने इसका समर्थन लोकसभा में किया था।उपसभापति ने हंगामे के देखते हुए सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है।
आज जब सदन में बिल पास हुआ तो कांग्रेस के सांसदों ने मिल कर हंगामा करना शुरू कर दिया। बीजपी सांसद प्रभात झा ने बिल पर बोलना शुरू किया और कहा कि इस बिल को एक सुर में पास किया गया है और उम्मीद है कि राज्यसभा से भी यह बिल पारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल सके इसके लिए ऐसा कदम उठाया गया है।
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झा ने आगे कहा कि देश की भावना को समझते हुए मोदी सरकार ये बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इसकी मांग भी बहुत पहले से चल रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दिम है तो कहे की वो इस बिल का विरोध करती है। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया था वहीं अब हंगामा कर रही है।
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कांग्रेस सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, “किसी बिल को पेश से दो दिन पहले उसकी कॉपी देनी पड़ती है। एक दिन में बिल पर वोटिंग और उसका परिचय नहीं दिया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि सदन जानना चाहता है कि सरकार को इस बिल को लाने की इतनी जल्दी क्यों है। उन्होंने कहा कि बिल अभी अधूरा है।”
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इसके जवाब में विजय गोयल ने कहा, “बैठक के बाद इस बिल पर 8 घंटे की चर्चा पर सहमति बनी है। कांग्रेस इस बिल को रोकने की कोशिश कर रही है जबकि लोकसभा में कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन किया था। गोयल ने कहा कि कांग्रेस तकनीकी मुद्दे उठाकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल पेश हो चुका है और सरकार इसे पारित कराना चाहती है।”
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आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, “यह मध्य रात्रि की डकैती है और हम इस बिल का विरोध करते हैं। ओबीसी और एससी की आबादी पर चुप्पी है और संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ हो रही है। कांग्रेस सांसद रिपुम बोरा मने राज्यसभा टीवी पर भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया।”
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वहीं कनिमोझी ने कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा के बगैर इस बिल पर चर्चा नहीं की जा सकती।
