उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एसोसिएशन आॅफ देवभूमि फार्मा इंडस्ट्रीज उत्तराखंड के आयोजित इंडस्ट्री इंट्रेक्शन प्रोग्राम में शामिल हुए।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा,” सरकार और उद्योगों के बीच कोर्डिनेशन के लिए प्रमुख सचिव उद्योग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सचिव स्वास्थ्य, सचिव ऊर्जा, एमडी सिडकुल, दो प्रतिनिधि काॅसमेटिक इंडस्ट्री व सीआईआई के उत्तराखंड के अध्यक्ष इस कमेटी में सदस्य के रूप में रहेंगे।”
उन्होंने आगे कहा कि बायोडायवर्सिटी बोर्ड और प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी भी आवश्यकता पड़ने पर बैठक में प्रतिभाग करेंगे। आयुर्वेद व फार्मा के लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। सेलाकुई क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए 230 केवी के सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
बैठक में यह तय हुआ कि सेलाकुई पुलिस चौकी को थाने में बदला जाएगा और इसमें महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जाएगी। उद्योगों के सहयोग से एक औषधी कोष (मेडिकल बैंक) बनाया जाएगा। भगवानपुर क्षेत्र में उद्योगों के लिए सेंट्रल ईटीपी प्लांट लगाया जाएगा।
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा,” राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में छोटे-बड़े उद्योगों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 41 हजार लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग हैं, 300 बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। औषधी के क्षेत्र में देश का 20 प्रतिशत प्रोडक्ट उत्तराखंड में बन रहा है।”
” एमएसएमई के तहत सरकार विशेष इन्सेंटिव दे रही है। जीएसटी में सभी 17 प्रकार के टेक्स को समायोजित कर देशभर में एक ही कर प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जीएटी काउंसिल ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं।” प्रकाश पंत ने आगे कहा।
