चारधाम महामार्ग विकास परियोजना पर हो रहे काम की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति (प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्पलीमेंटेशन) की समीक्षा के अंतर्गत चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के प्रगति की सराहना की है। साथ ही ड्रोन के ज़रिए हेलंग, भद्रकाली और श्रीनगर निर्माण स्थल को देखा। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गोदाम से लेकर राशन शॉप तक कंप्यूटरीकृत करने और अमृत योजना की समीक्षा भी की।

प्रधानमंत्री ने केदारनाथ यात्रा की भी जानकारी ली। इस दौरान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया,” इस बार रिकॉर्ड यात्री आ रहे हैं। अभी तक तीन लाख से ज्यादा यात्री आ चुके हैं। दूर से ही मंदिर के खुले दृश्य को देखकर यात्री श्रद्धावनत हो रहे हैं। मंदिर के सामने बनाये गए प्लेटफार्म और चौड़े मार्ग से उन्हें सुविधा हो रही है। बिजली, पानी, सफाई, चिकित्सा जैसी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ‘केदारगाथा’ एेप का लोग लाभ ले रहे हैं।”

मुख्य सचिव ने चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के बारे में बताया कि 37 स्वीकृत कार्यों में से 26 कार्यों पर कार्य शुरू हो गया है। जून के अंत तक 08 अन्य कार्यों को भी शुरू कर दिया जाएगा। 773.4 हेक्टेयर भूमि में से 487.6 हेक्टेयर सरकारी भूमि कार्यदायी संस्था को सौंप दी गई है। 285.8 हेक्टेयर निजी भूमि में से 129.28 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो गया है।

” भूमि मुआवजा के लिए 802 करोड़ रुपए में से 534 करोड़ रुपए मार्थ (मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज) ने दे दिया है। काला(कम्पीटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन) द्वारा 416 करोड़ रुपए का वितरण कर दिया गया है। 841.46 किलोमीटर वन भूमि में से 683.22 किलोमीटर की स्वीकृति मिल गई है। यूटीलिटी शिफ्टिंग के लिए 74.07 करोड़ रुपए मार्थ से स्वीकृत हुए हैं। इसमें से 71 करोड़ रुपए पावर कारपोरेशन और जल संस्थान को दे दिए गए हैं।” मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आगे बताया है।

मुख्य सचिव ने अमृत (अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) की प्रगति के बारे में बताया कि 65 करोड़ रुपए की 27 डीपीआर तैयार की जा रही है, 2.16 करोड़ रुपए की 2 डीपीआर बन गयी है। 217.69 करोड़ रुपए की 29 डीपीआर की स्वीकृति जल्द मिल जाएगी।

चार शहरों का एनर्जी ऑडिट सर्वे पूरा हो गया है। तीन अन्य शहरों का सर्वे चल रहा है। ईईएसएल से अनुबंध हो गया है। राज्य द्वारा सरकार लगातार मिशन मोड में परियोजना की मॉनिटरिंग की जा रही है।

टार्गेटेड पब्लिक डिलीवरी सिस्टम(टीपीडिस) के बारे में मुख्य सचिव ने बताया कि 93 प्रतिशत राशन कार्ड की आधार सीडिंग हो गई है, जून तक शत्-प्रतिशत सीडिंग हो जाएगी। सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल अपनाकर कॉमन सर्विस सेंटर को राशन की दुकानों के ऑटोमेशन के लिए नामित किया गया है। 5500 लैपटॉप, बायोमैट्रिक्स उपकरण, प्रिंटर, डोंगल क्रय कर लिए गए हैं। ऑनलाइन सप्लाई चेन के तहत 196 गोदामों को भी कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है।