अब मनमानी शुल्क नहीं ले पायेंगे निजी विश्वविद्यालय
उत्तराखंड। राज्य में मनमानी तरीके से फीस को रोकने को सरकार ने कड़े कदम उठाने के लिए नियामक प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है। प्राइवेट विवि को कायदे-कानून के दायरे में बांधने के लिए राजभवन ने स्टेट प्राइवेट यूनिविर्सिटी रेग्यूलेटरी अथॉरिटी बनाने को हरी झंडी दे दी है। जिसके संदर्भ में राज्य के राज्य के राजपाल को एक पत्र भी सरकार की तरफ से भेज दिया गया है।
अपर सचिव-उच्च शिक्षा राघव लंगर ने इसकी पुष्टि की। इस समय में उत्तराखंड में 10 सरकारी और 12 ही प्राइवेट विवि स्थापित हैं। वहीं आपको बता दूं की जहां सरकारी यूनिवर्सिटी सरकार के तहत काम करती वहीं प्राइवेट स्वायत्त संस्था मनमानी तरीके से काम करते है जो अपने तरीके से फीस भी लेते हैं।
इस मनमानी तरीके से शुल्क लेने को रोकने के लिए राजभवन ने इसका संज्ञान लेते हुए सरकार को राज्य स्तर पर प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए नियामक प्राधिकरण बनाने के निर्देश दे दिए। अपर सचिव-उच्च शिक्षा राघव लंघर ने बताया कि अथॉरिटी का गठन करने के लिए दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने से अभिभावको के जेब पर पड़ने वाले डाके पर रोक लग सकेगी।
