चेन्नई | अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के एक शीर्ष नेता ने कहा कि मजबूत बैंकों में नई पूंजी लगाने के अपने पहले के रुख के विपरीत केंद्र सरकार ने 10 कमजोर बैंकों में 8,586 करोड़ रुपये की नई पूंजी डालने का फैसला किया है। यह बैंक बोर्डो, प्रबंधन, कर्मचारियों और संघों की तिमाही विकास की प्रतिबद्धता के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि एसबीआई कैप्स बैंक के अनुसार, कार्यवाही योजना तैयार करेगा। यह सरकार, बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संघों के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर आधारित होगा। इसमें एक निश्चित विकास को लेकर प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
एआईबीईए के महासचिव सी.एच. वेंकटचलम ने आईएएनएस से रविवार को कहा, “केंद्र सरकार ने वित्तवर्ष 2017 के दौरान नई पूंजी डालने का संकेत देते हुए 10 बैंकों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। लेकिन यह केंद्र सरकार, बैंकों और संघों के बीच त्रिपक्षीय समझौते में कार्यक्रम के समयबद्ध होने के तहत है।”
उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा है कि त्रिपक्षीय सहमति पत्र (एमओयू) में सभी तीनों पार्टियों को प्रतिबद्धता देनी होगी, जिसे तिमाही आधार पर निर्दिष्ट और मात्रात्मक रूप से रूप से मापा जाएगा। वेंकटचलम ने कहा कि एमओयू पर हस्ताक्षर करने की वजह समझी जा सकती है और एआईबीईए इसके लिए तैयार है।