नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने  कहा कि सरकारी बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपये देगी। लोकसभा में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए जेटली ने कहा, “बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए हम 10,000 करोड़ देंगे। जरूरत पड़ने पर और भी धन मुहैया कराया जाएगा।”
जेटली ने कहा कि सरकार बैंकों की फंसे ऋण की समस्या दूर करने पर लगातार काम कर रही है।
जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा, “इस समस्या के समाधान के लिए कानून को सख्त बनाया जा रहा है। इसके लिए इनसॉल्वेंसी एवं बैंक्रप्टसी कोड अधिनियम का पालन करवाया जाएगा और सरफेसी तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा।”
जेटली के अनुसार, किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा सरफेसी कानून के तहत जारी प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा पंजीकृत शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने और कारोबार करने की इजाजत होगी।