मप्र : किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से कर्ज लेने वालों पर होगी कार्रवाई

 भोपाल, 24 जनवरी (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत सूचियों के जारी होने के बाद बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं।

 यह खुलासा हुआ है कि कई लोगों ने किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से कर्ज ले लिए और किसान बिना कर्ज लिए ही कर्जदार बन गए। सरकार ने फर्जी तरीके से कर्ज लेनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, 15 जनवरी से कर्जमाफी के आवेदन (फॉर्म) भराने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सभी पंचायतों में कर्जदार किसानों की सूची लगाई गई है। उमरिया, शहडोल, आगर-मालवा सहित कई स्थानों से शिकायतें आई हैं कि जिन किसानों ने कर्ज लिया ही नहीं, उनका नाम भी कर्जदारों की सूची में है।

सागर जिले में बिना कर्ज लिए पांच लाख रुपये से ज्यादा का कर्जदार बताए जाने पर सरदई गांव के आदिवासी मुकुंदी (65) को सदमा लगा और हार्टअटैक से उसकी मौत हो गई। ऐसे कई मामले सामने आने के बाद सरकार हरकत में आई और उसी के बाद फर्जी तरीके से कर्ज लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया गया।

सहकारिता मंत्री डॉ़ गोविंद सिंह पूर्व में स्वीकृत ऋण मामलों में गड़बड़ियों के दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पहले ही दे चुके हैं और अब किसान व कल्याण व कृषि विभाग ने भी गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बनाया है। इस संदर्भ में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।

आधिकारिक तौर पर गुरुवार को किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जय किसान फसल ऋणमाफी योजना में जिन भी किसानों द्वारा कर्ज न लिए जाने के बावजूद सूची में नाम होने के मामले सामने आएं हैं, उनसे आवेदन भरवाए जा रहे हैं। 5 फरवरी के बाद इनकी सूची तैयार की जाएगी और किसानों के नाम पर धोखाधड़ी या फर्जी तरीके से कर्ज लेनेवालों के खिलाफ सहकारिता विभाग जांच कराएगा। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामले तहत कार्रवाई की जाएगी।

योजना के तहत किसानों से तीन रंग के फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। इसके लिए हरी (आधार कार्ड प्रमाणित) और सफेद (गैर-आधार कार्ड प्रमाणित) सूची बनाई गई है। जिन किसानों के नाम दोनों रंग की सूची में नहीं है, उनसे गुलाबी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म भरवाने के बाद सूची सार्वजनिक कर दावे/आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद पात्र किसानों की कर्जमाफी होगी और फर्जीवाड़ा करनेवालों को दंडित किया जाएगा।