उत्तराखंड सरकार का नए साल पर बड़ा फैसला, महिलाओं और किशोरियों को मिलेगी खुशखबरी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिव गृह व सचिव न्याय को निर्देश दिए गए हैं कि महिला व बाल उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों के जल्द निपटान के लिए राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने पर काम जल्द से जल्द किया जाए।
देवभूमि में महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य हैं। ऐसे अपराधों से निपटने व इन मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए गृह सचिव व न्याय सचिव को महिला व बाल उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों के जल्द निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए हैं।
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) December 30, 2018
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा,” दुर्भाग्य से देवभूमि में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं।भारतीय संसद में नाबालिग बच्चों के प्रति यौन अपराध के संलिप्त अपराधियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।”
” नए वर्ष में राज्य में इस प्रकार के मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाएगी।” सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे कहा।
