VIDEO : टिहरी झील में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की जनता को मिली तोहफों की सौगात
13 जनपदों के 13 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की मिली मंजूरी
उत्तराखंड सरकार ने रोजगार वर्ष मनाने के अपने निर्णय को मजबूती देने के लिए बुधवार को कैबिनेट में तीन बड़े फैसले लिए हैं।
राज्य में पहली बार टिहरी झील में आयोजित ऐतिहासिक कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया, ” सरकार ने एमएसएमई पॉलिसी में संशोधन करते हुए अब पर्यटन से जुड़ी बहुत सी गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। अब कायाकल्प रिजॉर्ट, आयुर्वेद, योगा, पंचकर्मा, बंजी जंपिंग, जॉय राइडिंग, सर्फिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग जैसे उद्यम एमएसएमई नीति के अंतर्गत आएंगे और उद्यमियों को इस नीति के अंतर्गत सुविधाएं दी जाएंगी।”
Hon'ble CM talks about the immense tourism potential of Tehri during #TehriLakeCabinet #TLF2018 @satpalmaharaj @tsrawatbjp @DIPR_UK pic.twitter.com/9rcKYSbgdx
— Uttarakhand Tourism (@UTDBofficial) May 16, 2018
उत्तराखंड सरकार ने मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति के अंतर्गत आयुष और वेलनेस सेक्टर को लाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद होटल, रिजॉर्ट, क्या किंग, सी प्लेन उद्योग आयुर्वेद, योगा जैसी 22 गतिविधियां/सेक्टर मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत कई लाभ मिल सकेंगे। माइक्रो सेक्टर में रोजगार सृजन करने के लिए सरकार ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नीति में 11 नई गतिविधियों को शामिल किया है। इन गतिविधियों में क्याकिंग, टेरेंनबाइकिंग, कैरावैन, ऐंग्लिंग, स्टार गेसिंग, बर्ड वाचिंग जैसे कामों के लिए उपकरणों की खरीद पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने ट्विट कर दी जानकारी…
सरकार पर्यटन को रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनाने की पहल कर रही है। इसलिए पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है। 13 जिलों में 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। इससे निश्चित तौर पर रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। #TehriLakeCabinet pic.twitter.com/ZhqL88EOJP
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) May 16, 2018
कैबिनेट मंत्री कौशिक ने बताया,” सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और रोजगार को आपस में जोड़कर प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बुधवार को टिहरी में आयोजित कैबिनेट में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन योजना के में सभी 13 जनपदों के 13 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की मंजूरी दे दी गई गई है।”
13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन योजना में अल्मोड़ा में कटारमल, नैनीताल में मुक्तेश्वर, पौड़ी में सतपुली, खैरासैण, चमोली में गैरसैंण-भराड़ीसैंण, देहरादून में लाखामंडल, हरिद्वार में 52 शक्तिपीठ थीम पार्क उत्तरकाशी में हर की दून-मोरी, टिहरी में टिहरी झील, रुद्रप्रयाग में चिरबिटिया, उधमसिंह नगर में गूलरभोज, चंपावत में देवीधुरा, बागेश्वर में गरुड़ वैली और पिथौरागढ़ में मोस्ट मानु को इस योजना के अंतर्गत न्यू डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।
बुधवार को कैबिनेट द्वारा लिए गए दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 50 लाख का फंड बनाकर तलाकशुदा/परित्याक्ता/एकल महिला के अतिरिक्त किन्नर श्रेणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रतिशत की दर से एक लाख का सहकारिता ऋण दिया जाएगा।
इस कोष का संचालन जनपद स्तर पर बनी कमेटी करेगी, जिसमें सीडीओ अध्यक्ष होंगे। एक अन्य निर्णय में रुद्रप्रयाग जिले के बेला कोटेश्वर में स्वामी माधवाश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट चिकित्सालय को सरकार द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया गया है। मेंथा प्रजाति के उत्पादों के लिए मंडी शुल्क माफ कर दिया गया है। एमसीआई के पूर्व के सात पदों को बढ़ाकर 15 पद करने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया है कि उत्तराखंड राज्य अधीन सेवा में वैयक्तिक सहायक के संवर्गीय पदोन्नति पद और अधीनस्थ वैयक्तिक सहायक सीधी भर्ती के पदों के लिए दो नियमावलियों को स्वीकृति दी गई है। एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण गणना में 1.5 से ऊपर को दो पद मानने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
