स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, वन भूमि हस्तांतरण, पेयजल, सड़क जैसे मुद्दों का हुआ ‘मंथन’

मंथन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मंत्रियों ने अपने विभागीय कार्याकलापों, उपलब्धियों और भावी कार्ययोजना से संबंधित प्रस्तुतीकरण के बाद सभी विधायकों ने जनपदवार अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और सुझावों पर अपनी बात रखी।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि ’’मंथन’’ कार्यक्रम में जो मुख्य बात सामने आयी है, उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, वन भूमि हस्तांतरण, पेयजल, सड़क आदि से संबंधित प्रमुख रही है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अलग से विभाग बनाए जाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हर ग्राम सभा को वर्ष 2022 तक रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति संतोषजनक रही है। अब तक 57 प्रतिशत घोषणायें पूर्ण हो चुकी है, हमारा लक्ष्य है कि सभी घोषणाओं को समय से पूरा कर लिया जाए।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में 2045 डाक्टरों की तैनाती की जा चुकी है। 315 डाक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर दी जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विकास एवं खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक संसाधनों के विकास, हर घर नल योजना के तहत पेयजल की उपलब्धता एवं वन भूमि हस्तांतरण की समस्या भी सामने आई। इसके समाधान के लिये कार्ययोजना बनाने पर चर्चा हुई। पलायन रोकने के लिये रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में पहल की गई है। इसके लिए रूरल ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की जा रही है। अब तक 82 ग्रोथ सेंटर स्थापित किये जा रहे है। इसके लिये 112 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आयी है।

मंथन कार्यक्रम में विधायकों ने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और सुझावों के संबंध में विस्तृत विचार रखे । विधायक बिशन सिंह चुफाल ने उन्होंने जनपद में मंडुवा, क्लस्टर, के बजाए मसाला क्लस्टर बनाए जाने, डीडीहाट लिफ्ट पेयजल योजना और सीराकोट किले हेतु रोप-वे बनाए जाने की बात कही।

विधायक चन्दन राम दास ने टूरिस्ट रेस्ट हाउसों (टीआरएच) की दशा सुधारने तथा एससीएसटी योजनाओं में मात्राकरण बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने टी-टूरिज्म के अन्तर्गत स्थानीय फसलों को भी बढ़ावा देने के साथ बागेश्वर में जिला को-आपरेटिव बैंक खोलने की मांग रखी। इसके अलावा दूसरे विधायकों ने भी अपने जनपदों की बात सामने रखी।