देहरादून : त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर

देहरादून में गुरुवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गयी है। सरकार की इस कैबिनेट में 18 प्रस्ताव लाए गए। जिसमे 18 में से 15 पर सरकार की मुहर लग गई है औऱ 2 प्रस्तावों पर सब कमेटी बनाई गई है।  जबकि 1 प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। इस दौरान सरकार ने फैसला लिया कि प्राविधिक सेवाओं में अब आवेदक 40 की जगह 42 साल तक की उम्र तक आवेदन किये जा सकेंगे।

जानिए किन-किन प्रस्तावों पर लगाई गई है मोहर

उत्तराखंड उप खनिज उप नियमावली में आंशिक संसोधन किया जाएगा।

आईडीपीएल के 833 एकड़ भूमि पर भारत सरकार से वापस होनी है। उसे वन विभाग से पर्यटन विभाग को दी जाएंगी।

उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी मिल गई है।

वर्ग 4 की अपबन्ध की वर्ग 3 की भूमि को देने पर मंत्री मंडल ने बनाई उप समिति बनाई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क चौड़ीकरण पर कब्जा धारियों को मुवावजा दिया जाएगा।

शटलर हाऊस को खोलने पर राज्य सरकार प्रतिबंध करने का अधिकार अपने पास लिया गया।

अध्यादेश के रूप में प्रस्ताव सरकार लाएगी।

कुम्भ मेला के लिए 31 पदों को कैबिनेट ने दी स्वीकृत मिल गई है।

प्रतिनियुक्ति या आउट सोर्स से पद भरे जाएंगे।

वेलनेस समिति 2020 के लिए भारतीय उधोग परिषद को पार्टनर बनाने का निर्णय लिया गया है।

उत्तराखंड खनिज नियमावली के तहत अवैध भंडार के लिए हेयर के लिए जिला अधिकारी के साथ एडीएम को अधिकार भी दिया।

सेवा का अधिकार अधिनियम का दो साल का प्रतिवेदन सदन की पटल पर रखने को मंजूरी दे दी गई है।

उत्तराखंड परिवहन प्रावधिक सेवा नियमावली में बदलाव किया गया।

सीधी भर्ती में आयु सीमा में बदलाव 35 की जगह 42 साल की गई उम्र की गई।

वेट की सीमा में जमा करने के लिए 3 माह बढ़ाया गयी सीमा 31 मार्च तक व्यापारी वेट जमा कर सकेंगे।

केदारनाथ के पुनर्निर्माण के कार्यों के भुगतान के लिए एक रूपता लाने के लिए प्राइवेट कंपनी को सरकार ने अपना कंसल्टेंट बना दिया।

Pwd के पेंशन कर्मचारियों के पेंशन का बकाया राशि चुकाने के लिए सरकार कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग करेगी।

जयारिखला आवासीय मॉडल स्कूल को ट्रस्ट के तहत चलाने को मंजूरी दी गई है।