उत्तराखंड समेत पांच राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद हो रहे नुकसान की होगी जांच

 नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 28वीं GST Council की बैठक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ली। इस बैठक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने किया।

इस बैठक में केबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने बताया, ” इस बैठक में उत्तराखंड के लिए, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसमें पूर्व में 10 लाख तक के टर्न ओवर पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, जिसे बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है। बैठक जीएसटी एक्ट में संसोधन किए जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसका बिल लोकसभा में प्रस्तुत होगा।”

बैठक में उत्तराखंड समेत पॉन्डिचेरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार को जीएसटी आने के बाद राजस्व में नुकसान हो रहा था, इन राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो अध्ययन कर इस बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

” जीएसटी रजिस्ट्रेशन के माइग्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाते हुए 31 अगस्त कर दी गई है और पूर्व में हर माह रिटर्न्स दाखिल करने की अनिवार्यता में संसोधन कर तीन माह कर दिया गया है। इसमें पांच करोड़ के टर्नओवर वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इससे उत्तराखंड के व्यपारियों को भी लाभ मिलेगा और राज्य के राजस्व में हो रहे नुकसान का भी सकारात्मक हल निकलेगा।” केबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने आगे बताया।