उत्तराखंड सरकार ने पिरूल नीति को दिखाई हरी झंडी, संविदा कर्मियों की बल्ले बल्ले

इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने वित्त विकास निगम कर्मियों को सातवें वेतन मान के हिसाब से वेतन देने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा पर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वैट की तर्ज पर जीएसटी की छूट भी मिलेगी।

पीआरडी कर्मचारियों का प्रतिदिन 50 रुपये बढ़ाने का लिया गया फैसला।
उत्तराखंड बहुउद्देशीय विकास निगम को सातवें वेतनमान की मंजूरी।
हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल परिसर में 2900 वर्ग मीटर हिस्सा उत्तरप्रदेश को देने पर सहमति।विधानसभा के बजट सत्र के सत्रावसान के लिए कैबिनेट की संस्तुति।
संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर कैबिनेट की मुहर।
हर वर्ग के कर्मचारी को 1500 रुपए का मिलेगा अतिरिक्त लाभ।
केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के 3 पुराने आवासों को पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जाएगा।
जिंदल ग्रुप बनाएगा नए भवन, डीएम देंगे जगह।
राज्य में पिरूल नीति को मंजूरी।
पिरूल से बिजली बनाने की योजना। प्रतिवर्ष 150 मेगावाट तक बिजली हो सकेगी उत्पादित।
एक मेगावाट तक कि परियोजना ग्रामीण लगा सकते हैं। इसमें जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
सहकारिता सहभागिता योजना को कैबिनेट ने किया समाप्त।
सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्योगों में वैट की जगह SGST एसजीएसटी के रूप में मिलेगी सब्सिडी।
12 फीट 3.75 मीटर से ऊपर की सड़कें पीडब्लूडी बनाएगा , उससे नीचे की सड़क संबंधित बोर्ड बनाएगा।